वर्षांत समीक्षा – 2017 : कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

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  • पेंशन एवं पेंशनधारक कल्‍याण विभाग द्वारा पहली पेंशन अदालत’ 20 सितंबर, 2017 को आयोजित की गई।
  • 30 नवंबर, 2017 तक अदालत में पेश की जाने वाली 29 शिकायतों में से 26 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया।
  • विभागों के लिए संस्‍थागत स्‍मारक बनाने के संबंध में जिन 16 पेंशनधारियों ने योगदान किया था, उन्‍हें ‘अनुभव’ पुरस्‍कार 2017 प्रदान किए गए।
  • लोक शिकायतों और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित मुद्दों के हल के लिए डीएआरपीजी ने डीएआरपीजीसेवाकी शुरुआत की।
  • प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 1 फरवरी, 2017 को ट्वीटर सेवा शुरू की थी।
  • ट्वीटर का हैंडल डीएआरपीजीसेवा है।
  • ट्वीटर सेवा के तहत डीएआरपीजी से संबंधित लोक शिकायत तथा प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को हल किया जाता है।
  • 20 मंत्रालयों का डीएआरपीजी शिकायत अध्‍ययन विश्‍लेषण को 25 अगस्‍त, 2017 को जारी किया गया।
  • वर्ष 2015 में 20 मंत्रालयों के लिए शिकायत विश्‍लेषण एवं प्रणाली सुधार अध्‍ययन किया गया था।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने राज्‍य सरकार अधिकारियों के लिए 29 जून, 2017 को कॉम्‍प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉडयूल्‍स ऑन इंडेक्‍शन ट्रेनिंग’ (COMMIT) की शुरुआत की।
  • इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्‍य लोक सेवा प्रणाली में सुधार लाना और अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि वे दैनिक आधार पर नागरिकों के साथ संपर्क कर सकें और उन्‍हें बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
  • केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता मैनुअल का सातवां संस्‍करण 7 सितंबर, 2017 को जारी किया गया।
  • मुद्रित संस्‍करण के साथ पहली बार ऑनलाइन संस्‍करण भी जारी किया गया।
  • मार्च, 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्‍त्री राष्‍ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी और नामीबिया इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (एनआईपीएएम) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी।
  • समझौते का उद्देश्‍य नामीबिया के प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना और दोनों संस्‍थानों के परस्‍पर लाभ को ध्‍यान में रखते हुए प्रशिक्षण गतिविधियां चलाना है।
  • एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ़ इंडिया, हैदराबाद और जम्‍मू केंद्रीय विश्‍वविद्यालय के बीच सहमति-ज्ञापन पर नई दिल्‍ली में 10 फरवरी, 2017 को हस्‍ताक्षर किए गए।
  • इस समझौते का उद्देश्‍य क्षमता निर्माण, मूल्‍यांकन अध्‍ययन, प्रशासनिक शिक्षा और संबंधित विषयों पर संयुक्‍त गतिविधियां चलाना है।
  • 9-10 जनवरी, 2017 को विशाखापत्‍तनम में ई-शासन पर 20वें राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का आयोजन किया गया।
  • इस सम्‍मेलन का आयोजन इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने किया था।
  • उपराष्‍ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने 30 अक्‍टूबर, 2017 को सतर्कता जागरुकता सप्‍ताह 2017 का उद्घाटन किया।
  • इसका आयोजन केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग ने किया था।
  • इस वर्ष उक्‍त सप्‍ताह की विषयवस्‍तु मेरा दृष्टिकोण-भ्रष्‍टाचार मुक्‍त भारत थी।
  • 12 जनवरी, 2017 को नई दिल्‍ली में स्‍वयंसेवी एजेंसी स्‍थायी समिति (एससीओवीए) की 29वीं बैठक आयोजित की गई।
  • इस बैठक का आयोजन पेंशन एवं पेंशनधारक कल्‍याण विभाग ने किया था।
  • इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि न्‍यूनतम पेंशन बढ़ाकर प्रति व्‍यक्ति 9000 रुपये कर दी गई है।
  • इसी तरह अनुकंपा राशि को 10-15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-35 लाख रुपये कर दिया गया है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर, 2014 में जीवन प्रमाणकी शुरुआत की।
  • इस ‘आधार’-आधारित योजना का लाभ 11 लाख से अधिक पेंशनधारकों ने उठाया है।
  • इसके तहत नवंबर, 2017 के दौरान बैंकों के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा किया गया।
  • इस योजना से उन पेंशनधारियों को सहायता होगी, जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे पेंशनधारी देश या विदेश से कहीं भी अपने घर पर बैठकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

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