- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2018 को 60,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है।
- यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (Building Materials and Technology Promotion Council-BMTPC) में होगा।
- बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्वायत्ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
- मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 39.4 लाख मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है।
- अब तक 17 लाख से ज्यादा मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है और पांच लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्य आय वर्ग (एमआईजी) के लाभार्थियों के लिए कर्ज की व्यवस्था बैंकों और एचएफसी की ओर से की गई है।
- योजना के तहत पिछले आठ महीनों में करीब 87 हजार आवास ऋण मंजूर किए जा चुके हैं और 40,000 आवेदन विचारार्थ हैं।
- देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 2022 तक 1.2 करोड़ मकानों की कमी को पूरा करते हुए देश में सबके लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- अगले चार वर्षों में एनयूएचएफ जरूरी धन जुटाने का काम करेगा, ताकि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचएफ), स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास (आईएसएसआर) और सीएलएसएस जैसी विभिन्न योजनाएं टिकी रह सकें।
संभावित प्रश्न
प्रश्न:- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2018 को 60,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है।
- यह कोष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में होगा।
- बीएमपीटीसी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक स्वायत्ताशासी निकाय है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
इन कथनों में से
(a) 1 और 2 सही है (b) 2 और 3 सही है
(c) 1 और 3 सही है (d) 1, 2 और 3 सही है
उत्तर- (d)
