- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2018 को वर्ष 2018-19 से 7 वर्ष की अवधि के लिए 1650 करोड़ रुपये की कुल लागत की ‘’प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (Prime Minister’s Research Fellows -PMRF)’’ योजना को स्वीकृति दे दी है।
- यह फेलोशिप योजना प्रधानमंत्री के नवाचार के माध्यम से विकास के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
- इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2018-19 में की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत आईआईएससी/ आईआईटी /एनआईटी / आईआईएसईआर/ आईआईआईटी से विज्ञान एंव प्रौदयोगिकी विषयों में बी.टेक.अथवा समेकित एम.टेक. अथवा एमएससी पास करने वाले अथवा अंतिम वर्ष के सर्वोत्तम छात्रों को आईआईटी/ आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधा प्रवेश दिया जाएगा।
- ऐसे छात्र जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिन्हें पीएमआरएफ दिशा निर्देशों में निर्धारित चयन प्रक्रिया के जरिए चयन किया गया है, को पहले 2 वर्षों के लिए 70,000 रुपये प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये प्रति माह तथा चौथे और 5वें वर्ष में 80,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा प्रत्येक अध्येता को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए उनकी विदेश यात्रा से संबंधित खर्च को पूरा करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा।
- वर्ष 2018-19 की अवधि से प्रारंभ 3वर्ष में अधिकतम 3000 फेलो का चयन किया जाएगा।
- यह योजना विज्ञान और प्रौदयोगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से शोध करने के लिए देश में उपलब्ध प्रतिभा के दोहन में सहायक होगी।
- इस योजना के तहत शोध एक ओर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता को हल करेगा और दूसरी ओर देश की प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्तापरकसंकाय की कमी दूर करेगा।
संभावित प्रश्न
प्रश्न- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2018 को वर्ष 2018-19 से 7 वर्ष की अवधि के लिए 1650 करोड़ रुपये की कुल लागत की किस योजना को स्वीकृति दी?
(a) प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना
(b) प्रधानमंत्री अनुसंधान योजना
(c) प्रधानमंत्री अनुसंधान जागरूकता योजना
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर – (a)
