नीति आयोग द्वारा एसडीजी भारत सूची – 2018 जारी

• 21 दिसंबर, 2018 को नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूची, 2018 जारी की।
• यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है।
• एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है।
• नीति आयोग दोहरी जिम्मेदारी निभाता है।
• आयोग को एक तरफ देश में एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक और सहयोगी संघवाद को प्रोत्साहित करने की भी जिम्मेदारी है।
• एसडीजी भारत सूची इन दोनों जिम्मेदारियों के बीच एक सेतु का काम करती है।
• एसडीजी को प्रधानमंत्री के “सबका साथ-सबका विकास” कार्यक्रम से भी जोड़कर देखा जा सकता है।
• इस कार्यक्रम में वैश्विक एसडीजी के पांच ‘पी’ को शामिल किया गया है – लोग (पीपुल), पृथ्वी (प्लेनेट), समृद्धि (प्रोसपिरिटी), सहयोग (पार्टनरशिप) और शांति (पीस)।
• विश्व अभी एसडीजी युग के तीसरे वर्ष में है।
• एसडीजी महत्वकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है।
• ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।
• भारत का राष्ट्रीय विकास एजेंडे की झलक एसडीजी में दिखाई पड़ती है।
• एसडीजी के क्षेत्र में भारत की प्रगति संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में विश्व की 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है।
• एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है।
• इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है।
• इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है।
• एसडीजी 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे।
• एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।
• कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है।
• यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखलाता है।
• यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्राप्त किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है।
• एसडीजी भारत सूची के वर्गीकरण का आधार :-
• आकांक्षी : 0 – 49
• अच्छा प्रदर्शन : 50 – 64
• अग्रणी : 65 – 99
• लक्ष्य प्राप्तकर्ता : 100

निष्कर्ष:-

• स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने में, असमानता कम करने में और पर्वतीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में हिमाचल प्रदेश ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।
• अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में, भूखमरी कम करने में, लैंगिक समानता हासिल करने में तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
• स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध कराने में, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में, आर्थिक विकास करने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।