- असम सरकार ने 31 दिसंबर, 2017 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens – NRC) का पहला मसौदा जारी किया।
- इस पहले मसौदे के तहत राज्य के कुल 3.29 करोड़ लोगों में से 1.90 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
- रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेष ने बताया है कि शेष नाम सत्यापन के विभिन्न चरणों में हैं।
- ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने असम राज्य को 31 दिसंबर, 2017 तक या उससे पहले एनआरसी का मसौदा जारी करने का निर्देश दिया था।
- असम में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या के संकट के मद्देनजर नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर, 2013 में शुरू हुई थी और मई, 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
- पूरी प्रक्रिया वर्ष 2018 के अंदर पूरी कर ली जाएगी।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारतीय नागरिकों के नाम वाला रजिस्टर है, जो सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था ।
- असम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है।
- यह कदम भारत के मूल नागरिकों की पहचान और असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उठाया गया है।
संभावित प्रश्न
प्रश्न- 31 दिसंबर, 2017 को किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला मसौदा जारी कर दिया गया है?
(a) असम (b) प. बंगाल
(c) मेघालय (d) अरुणाचल प्रदेश
उत्तर – (a)
