- केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
- नई घोषणाएं:-
- किसान:-
- ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना‘ के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
- इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।
- संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय।
- ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन‘ के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया।
- गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग‘ बनाया जाएगा।
- 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग ‘मत्स्य पालन विभाग‘।
- पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
- श्रम:-
- ‘प्रधान श्रम योगी मानधन योजना‘ में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन।
- केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।
- स्वास्थ्य:-
- 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।
- मनरेगा:-
- मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव:-
- 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट।
- मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।
- मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।
- अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।
- आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
- किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।
- पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।
- सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
- बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
- राजकोषीय कार्यक्रम
- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।
- राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।
- राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था।
- राजकोषीय संकेतक – जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रोलिंग लक्ष्य
| संशोघित अनुमान
| बजट अनुमान | (अुनमान) | |||
| 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | ||
| 1. | राजकोषीय घाटा | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
| 2. | राजस्व घाटा | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.5 |
| 3. | प्राथमिक घाटा | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 4. | सकल कर राजस्व | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.2 |
| 5. | गैर-कर राजस्व | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 6. | केन्द्र सरकार के ऋण | 48.9 | 47.3 | 45.4 | 43.4 |
- (स्रोत : मध्यमकालिक राजकोषीय नीति–सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य)
- वृहद-आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में राजस्व घाटा 4,16,034 करोड़ रुपये अर्थात जीडीपी का 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
- दूसरी ओर चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 2.7 प्रतिशत हो गया।
- केन्द्र सरकार का सकल कर राजस्व वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 25,52,131 करोड़ रुपये रहने का आकलन किया गया है।
- यह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3,03,956 करोड़ रुपये (13.5 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रत्यक्ष करों का संग्रह वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में बढ़कर 13,80,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा 12,00,000 करोड़ रुपये था।
- यह संशोधित अनुमान की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- यह उम्मीद की जा रही है कि प्रत्यक्ष कर वर्ष 2019-20 के आखिर में जीडीपी का 6.6 प्रतिशत होगा।
- अप्रत्यक्ष करों का संग्रह वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 11,66,188 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो संशोधित अनुमानों (10,42,833 करोड़ रुपये) की तुलना में 11.8 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2019-20 में अनुमानित जीएसटी संग्रह में बेहतरी को ध्यान में रखते हुए ही यह वृद्धि संभव नजर आ रही है।
- मध्यमकालिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य में बताया गया है कि गैर-कर राजस्व संग्रह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के 2,45,276 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2,72,647 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
- यह 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27,371 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्शाता है।
- मध्यमकालिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य के अनुसार, पूंजी संबंधी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 1,02,508 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9,353 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।
- वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि-
- अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था।
- अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था।
- सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
- गरीब और पिछड़ा वर्ग:-
- गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।
- शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।
- सभी इच्छित परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
- पूर्वोत्तर:-
- 2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा।
- अरूणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
- मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
- ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गों का आवागमन।
- वंचित वर्ग:-
- सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति।
- गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड।
- रक्षा:-
- रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया।
- रेल:-
- बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया।
- समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया।
- संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार।
- मनोरंजन उद्योग:-
- भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ-साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
- स्व-घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान।
- चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं व्यापारी:-
- जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
- सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा।
- आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया।
- डिजिटल ग्राम:-
- सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी।
- अन्य घोषणाएं:-
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन।
- महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन:-
- अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं।
- मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है।
- बजट का सार:-
- बजट अनुमान 2019-20 में राजस्व प्राप्तियां 1977693 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 1725738 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 1729682 करोड़ रुपया था।
- बजट अनुमान 2019-20 में पूंजी प्राप्तियां 806507 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 716475 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 727553 करोड़ रुपया था।
- बजट अनुमान 2019-20 में कुल प्राप्तियां 2784200 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 2442213 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 2457235 करोड़ रुपया था।
- बजट अनुमान 2019-20 में कुल व्यय 2784200 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 2442213 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 2457235 करोड़ रुपया था।
