अंतरिम बजट-2019-20

0
566
PTI2_1_2019_000008B
  • केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इस अंतरिम बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
  • नई घोषणाएं:-
  • किसान:-
  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह सहायता 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसान के बैंक में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
  • इससे 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
  • इस कार्यक्रम से 75,000 करोड़ का वार्षिक व्यय होगा।
  • संशोधित अनुमान 2018-19 में अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये के साथ वित्त वर्ष 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपये का व्यय।
  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन को बढ़ाकर 750 करोड़ रुपये किया गया।
  • गऊ संसाधनों के अनुवांशिक उन्नयन को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया जाएगा।
  • 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मत्स्य पालन विभाग
  • पशुपालन और मछली पालन कार्यों में लगे किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ, इसके अतिरिक्त ऋण का समय पर भुगतान करने पर उन्हें 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
  • श्रम:-
  • प्रधान श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित श्रेत्र के 10 करोड़ कामगारों के लिए निश्चित मासिक पेंशन।
  • केवल 100/55 रुपये का प्रति माह अंशदान देने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन।
  • स्वास्थ्य:-
  • 22वां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हरियाणा में स्थापित किया जाएगा।
  • मनरेगा:-
  • मनरेगा के लिए 2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
  • प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव:-
  • 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट
  • मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।
  • मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
  • बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।
  • अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।
  • आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
  • किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।
  • पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।
  • सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
  • बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
  • राजकोषीय कार्यक्रम
  • वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।
  • राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।
  • राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था।
  • राजकोषीय संकेतक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रोलिंग लक्ष्‍य
संशोघित अनुमान

 

बजट अनुमान        (अुनमान)
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
1. राजकोषीय घाटा 3.4 3.4 3.0 3.0
2. राजस्‍व घाटा 2.2 2.2 1.7 1.5
3. प्राथमिक घाटा 0.2 0.2 0.0 0.0
4. सकल कर राजस्‍व 11.9 12.1 12.1 12.2
5. गैर-कर राजस्‍व 1.3 1.3 1.3 1.3
6. केन्‍द्र सरकार के ऋण 48.9 47.3 45.4 43.4
  • (स्रोत : मध्‍यमकालिक राजकोषीय नीतिसह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्‍तव्‍य)

 

  • वृहद-आर्थिक रूपरेखा वक्‍तव्‍य में कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में राजस्‍व घाटा 4,16,034 करोड़ रुपये अर्थात जीडीपी का 2.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
  • दूसरी ओर चालू खाता घाटा वर्ष 2017-18 में जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 की प्रथम छमाही में जीडीपी का 2.7 प्रतिशत हो गया।
  • केन्‍द्र सरकार का सकल कर राजस्‍व वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 25,52,131 करोड़ रुपये रहने का आकलन किया गया है।
  • यह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 3,03,956 करोड़ रुपये (13.5 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाता है।
  • प्रत्‍यक्ष करों का संग्रह वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में बढ़कर 13,80,000 करोड़ रुपये के स्‍तर पर पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में यह आंकड़ा 12,00,000 करोड़ रुपये था।
  • यह संशोधित अनुमान की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  • यह उम्‍मीद की जा रही है कि प्रत्‍यक्ष कर वर्ष 2019-20 के आखिर में जीडीपी का 6.6 प्रतिशत होगा।
  • अप्रत्‍यक्ष करों का संग्रह वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 11,66,188 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है जो संशोधित अनुमानों (10,42,833 करोड़ रुपये) की तुलना में 11.8 प्रतिशत अधिक है।
  • वर्ष 2019-20 में अनुमानित जीएसटी संग्रह में बेहतरी को ध्‍यान में रखते हुए ही यह वृद्धि संभव नजर आ रही है।
  • मध्‍यमकालिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्‍तव्‍य में बताया गया है कि गैर-कर राजस्‍व संग्रह वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान के 2,45,276 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2,72,647 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।
  • यह 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27,371 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्शाता है।
  • मध्यमकालिक राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति वक्‍तव्‍य के अनुसार, पूंजी संबंधी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में 1,02,508 करोड़ रुपये होने की संभावना है, जो वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 9,353 करोड़ रुपये अधिक है।
  • वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।
  • वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
  • केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा।
  • राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया।
  • एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि-
  • अनुसूचित जाति के लिए आवंटन में 35.6 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 76,801 करोड़ रुपये किया गया, जो 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था।
  • अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की वृद्धि कर 2019-20 में इसे 50,086 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि 2018-19 में यह 39,135 करोड़ रुपये था।
  • सरकार को विश्वास है कि वह 80 हजार करोड़ को विनिवेश लक्ष्य को हासिल कर लेगी।
  • गरीब और पिछड़ा वर्ग:-
  • गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें।
  • शहरों और गांव के बीच की खाई को पाटने और गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लक्षित व्यय।
  • सभी इच्छित परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली के कनेक्शन प्रदान किये जाएंगे।
  • पूर्वोत्तर:-
  • 2018-2019 के बजट अनुमानों की तुलना में 2019-20 बजट अनुमानों में 21 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हुए आवंटन को 58,166 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जायेगा।
  • अरूणाचल प्रदेश ने हाल ही में वायु मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
  • मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ने पहली बार भारत के रेल मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की।
  • ब्रह्मपुत्र नदी की उन्नत नौवहन क्षमता के माध्यम से कंटेनर कार्गों का आवागमन।
  • वंचित वर्ग:-
  • सभी शेष गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों की पहचान के लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नई समिति।
  • गैर-अधिसूचित घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जन-जातियों के विकास और कल्याण के लिए समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कल्याण विकास बोर्ड।
  • रक्षा:-
  • रक्षा बजट में पहली बार 3,00,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया।
  • रेल:-
  • बजट से 2019-20 (अनुमानों) में 64,587 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का प्रस्ताव किया गया।
  • समग्र पूंजी व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये किया गया।
  • संचालन अनुपात के वर्ष 2017-18 98.4 प्रतिशत से 2018-19 के 96.2 प्रतिशत और 2019-20 (बजट अनुमानों) में 95 प्रतिशत तक सुधार।
  • मनोरंजन उद्योग:-
  • भारतीय फिल्म निर्माता, फिल्मों की शूटिंग में सहायता के साथ-साथ एकल खिड़की स्वीकृति सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।
  • स्व-घोषणा पर और अधिक भरोसे के लिए नियामक प्रावधान।
  • चोरी पर नियंत्रण करने के लिए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रावधान की प्रस्तुति।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं व्यापारी:-
  • जीएसटी पंजीकृत एसएमई उद्यमों के लिए एक करोड़ रुपये के वृद्धिशील ऋण पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट।
  • सरकारी उपक्रमों में 25 प्रतिशत में से कम से कम 3 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों के लिए होगा।
  • आंतरिक व्यापार पर अधिक ध्यान देते हुए डीआईपीपी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग का नाम दिया गया।
  • डिजिटल ग्राम:-
  • सरकार अगले पांच वर्षों में 1 लाख ग्रामों को डिजिटल ग्रामों में परिवर्तित करेगी।
  • अन्य घोषणाएं:-
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की सहायता के लिए एक नवीन राष्ट्रीय आर्टिफिशियल पोर्टल का गठन
  • महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन:-
  • अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
  • अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना प्रतिभूति के ऋण दिए जा रहे हैं।
  • मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है।
  • बजट का सार:-
  • बजट अनुमान 2019-20 में राजस्व प्राप्तियां 1977693 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 1725738 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 1729682 करोड़ रुपया था।
  • बजट अनुमान 2019-20 में पूंजी प्राप्तियां 806507 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 716475 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 727553 करोड़ रुपया था।
  • बजट अनुमान 2019-20 में कुल प्राप्तियां 2784200 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 2442213 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 2457235 करोड़ रुपया था।
  • बजट अनुमान 2019-20 में कुल व्यय 2784200 करोड़ रुपया है जबकि बजट अनुमान 2018-19 में यह 2442213 करोड़ रुपया था तथा संशोधित अनुमान 2018-19 में यह 2457235 करोड़ रुपया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here